[बिग ब्रेकिंग] ठाकरे सरकारच्या मंत्रीमंडळाचे भवितव्य आता राज्यपालांच्या हातात.

  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोबत  उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार तसेच मंत्री आदित्य ठाकरे, मंत्री राजेश टोपे आदीविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची परवानगी देण्यासाठी याचिका राज्यपालांकडे दाखल.
  • भा.दं.वि. 409, 302, 304, 166, 188120(B) अंतर्गत कारवाईसाठी चे पुरावे दाखल.
  • अनिल देशमुख नंतर मुख्यमंत्री व उप-मुख्य मंत्र्यांचा भ्रष्ट कारभार उघडकीस आल्यामुळे आघाडी सरकारची कोंडी.
  • सर्व आरोपी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी. 

मुंबई: कोरोना महामारीमध्ये नागरिकांच्या जीवाशी खेळून स्वतःचा व व्हॅक्सीन निर्माता कंपन्यांचा हजारो कोटींचा गैरफायदा करण्याकरीता विविध बेकायदेशीर निर्बंध व नियम बनवून लॉकडाऊन लावून नागरिकांच्या रोजगारावर गदा आणून लोकांना लस घेण्यास बाध्य करून  नागरिकांच्या हत्येसाठी जबाबदार व कटात सामील भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांविरुद्ध भा.द.वि. चे कलम 302, 409, 115 आदी विविध गंभीर गुन्हयात अंतर्गत फौजदारी न्यायालयीन कारवाई करण्याकरीता शासन परवानगी मिळण्याकरीता राज्यपालांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीमद्धे मुख्य आरोपी म्हणून ७ जणांचा समावेश आहे:

(1)  मुख्यमंत्री, श्री. उद्धव ठाकरे, (2) उप- मुख्यमंत्री, श्री. अजित पवार,(3) आरोग्य मंत्री, श्री.  राजेश टोपे, (4) पर्यटन मंत्री, श्री.  आदित्य ठाकरे, (5) मुख्यसचिव, श्री. सीताराम कुंटे, (6) बृहमुंबई महानगरपालिकाचे आयुक्त, श्री. इकबाल चहल,   (7) बृहमुंबई महानगरपालिकाचे अतिरिक्त कमिशनर, श्री.सुरेश काकाणी.     

कायद्यातील तरतुदीनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार मुख्यमंत्री व मंत्र्याविरुद्ध फौजदारी व इतर कारवाई करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

एकूण  ३२ पानी तक्रार व २००० पानी पुरावे असून तक्रारीतील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

(i)            रेल्वे, कार्यालय, आस्थापना अश्या विविध ठिकाणी लस घेतलेले व न घेतलेल्या लोकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या दैनंदिन व इतर रोजगारावर गदा आणून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणे व त्यांच्या जीव धोक्यात घालून लसीच्या दुष्परिणामामुळे होणाऱ्या हत्येसाठी कारणीभूत ठरणे.

(ii)          कोरोना पासून बरे झालेल्या लोकांना सर्वात जास्त सुरक्षित मानून त्यांना सर्व नियमापासून मुक्त करून त्यांना लस घेण्याची गरज नाही असे विविध शास्त्रज्ञ, डॉक्टर व तज्ञांनी स्पष्ट केल्यानंतरसुद्धा ती बाब लपवून नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती असलेल्या लोकांना सुद्धा लस घेण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्देश देऊन व्हॅक्सीन माफियांना फायदा पोहचविण्यासाठी केलेला गुन्हा उघड करणारे पुरावे.

(iii)        आदित्य ठाकरे यांचा गुन्ह्यातील सहभाग बाबतचे पुरावे

(iv)        मास्कचा बेकायदेशीर निर्बंध आणून नागरिकांकडून खंडनी उकळणे.

(v)          भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लाखो कोटींमध्ये.

(vi)        आरोपींनी कट रचून दाबलेले इतर प्रभावी उपचार: आयव्हरमेक्टीनव्हिटामीन डीनॅचरोपॅथी व उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केलेले Anandia आयुर्वेदिक औषध.

(vii)      भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे बेताल व मूर्खांसारखे काही नियम

(viii)    भा.दं.वि. 120(B) नुसार गुन्ह्यात सहभागी होणे, गुन्ह्यास प्रोत्साहन देणे व गुन्हा होण्यापासून रोखणे या कारणांसाठी सर्व आरोपी दोषी आहेत.

(ix)        लक्षणे नसलेला व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार करु शकत नाही त्यामुळे लक्षणे नसलेल्या लोकांची चाचणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे तज्ञांनी स्पष्ट केल्यानंतरही जनतेच्या पैश्यांचा दुरुपयोग करुन त्या लोकांनी टेस्ट करण्याचे आदेश देवून भा. द. वि. 409, 323, 220 आदी कलमांअंतर्गत गंभीर अपराध.

(x)          व्हॅक्सीन च्या दुष्परिणामामुळे आजपर्यंत एकूण 4956 इतक्या लोकांचे मृत्यू झाले आहेत त्या करीता व्हॅक्सीन घेण्याकरीता दबाव आणणारे सर्व आरोपी  हे त्या हत्येसाठी जबाबदार आहेत.

(xi)        फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १९७ नुसार आरोपींविरुद्ध कारवाईसाठी परवानगी बाबत कायद्यातील तरतूद.

(xii)      साथरोग अधिनियम १८९७ (Epidemic Act, 1897) चे कलम २ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम १२ व १३ नुसार नागरिकांना लॉकडाऊन व इतर निर्बंध आणि उपाययोजनांमुळे होणारी नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असतांना ती न देता जनतेच्या रकमेचा अपहार करून लस व इतर कंपन्यांच्या फायद्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याप्रकरणी आरोपी क्रमांक १ उद्धव ठाकरे हे भा.दं.वि. ४०९, ४२० इ. कलमांतर्गत दोषी आहेत.

(xiii)    खोट्या, बनावट व शास्त्रीय आधार नसलेल्या गोष्टींच्या आधारे आरोपींनी राज्यात विविध निर्बंध व लॉकडाऊन थोपून नागरिकांच्या रोजगाराचे, वित्त व जिवीत्वाचे अतोनात नुकसान केल्यामुळे आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करून आरोपींची मालमत्ता जप्त करून सर्व नागरिकांना नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे.

(xiv)     अर्जदाराने या आधी आरोपी मंत्री व अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल याचिका व आरोप खरे ठरल्याचे पुरावे.

तक्रार अर्जात खालील प्रमाणे विनंती करण्यात आली आहे.

१) लस कंपन्यांना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहोचवण्यासाठी भारतीय संविधान, केंद्र शासनाचे निर्देश व माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे व त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण करणारे असंवैधानिक व बेकायदेशीर गुन्ह्यात वर नमूद आरोपी व त्यांना सहकार्य करणारे इतर सर्व आरोपी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान च्या कलम 109, 166, 167, 115, 52, 192, 193, 199, 200, 302, 505, 304 120(B), 34 आणी ’आपत्ति व्यवस्थापन कायदा 2005’ चे कलम 51 (b), 55 आदी विविध गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी कारवाई करण्याकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 197 अंतर्गत परवानगी देण्यात यावी;      

२) आरोपींना मुंबई महापालिकेच्या माध्यमाने बिल गेट्स  व रॉकरफेलर  फाऊंडेशन या संस्थाकडून लस कंपन्यांच्या फायद्याचे प्रकल्प राबविण्यासाठी मिळणारा निधी व आदित्य ठाकरे यांचे फार्मा मिफियासोबत संबंधाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावे;.

३) खोट्या, बनावट व शास्त्रीय आधार नसलेल्या गोष्टींच्या आधारे आरोपींनी राज्यात मास्क व इतर विविध निर्बंध व लॉकडाऊन थोपून नागरिकांच्या रोजगाराचे, वित्त व जिवीत्वाचे अतोनात नुकसान केल्यामुळे आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करून आरोपींची मालमत्ता जप्त करून सर्व नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी कारवाईसाठी योग्य आदेश देण्यात यावे;

४) अर्जदाराच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास सदरचा अर्ज हेच अर्जदाराचे मृत्यूपूर्व बयान समजण्यात येवून आरोपींना माझ्या मृत्यूस जबाबदार ठरवून त्यांच्याविरुद्ध हत्येचा कट रचून हत्या. घडवून आणल्याची कारवाई करावी. आरोपींना जामीन न देता तुरुंगात ठेवून केस चालविण्यासाठी सीबीआय व इतर अधिकऱ्यांनी न्यायालयात अर्ज देण्याचे निर्देश द्यावेत.

५) अर्जदारास योग्य ते पोलिस संरक्षण पुरविण्याचे आदेश देण्यात यावेत.

या तक्रार अर्जामुळे आता ठाकरे मंत्रिमंडळाचे भविष्य हे राज्यपालांच्या स्वाक्षरीवर अवलंबून असून राज्यपालांनी परवानगी दिल्यास मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री आदी सर्व आरोपींना राजीनामा द्यावा लागणार आहे.

नुकतेच ठाकरे मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुद्धा अश्याच कारणासाठी राजीनामा दिला होता.

तक्रारकर्ते रशीद खान पठाण यांनी या आधीसुद्धा २२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, पो. नि. सचिन वाझे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या दाखल झाल्यानंतरच्या काही दिवसातच याचिकेतील सर्व आरोप खरे असल्याचे सिद्ध झाले होते.

आज पो. नि. सचिन वाझे हे तुरुंगात असून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख व पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे दोघेही फरार आहेत.

तक्रारीची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. 

Comments

Popular posts from this blog

Corruption of more than 80,000 Crores in bringing circulars of compulsory vaccination and restrictions on entry to local train, malls etc..

[Breking] Vaccinations of teachers or anyone is not mandatory.

[Biggest Breaking] Health Minister Mansukh Mandviya served with the Contempt Notice.