शासनाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी तुघलकी नियम लादून माझ्या मुलाचा जीव घेतला. त्यांच्याविरोधात कारवाई करा. इतर मुलांचे तरी जीव वाचवा.

  •  लसीच्या दुष्परीणामामुळे जीव गमावलेल्या २३ वर्षीय तरुणाच्या आईचा मुख्य न्यायाधीशांसमोर आरोप.
  • लस घेतल्यामुळे फायदा होत नसल्याबाबत व दुष्परिणामांबाबत तज्ञांचे पुरावे सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश.
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत कोणतेही व्यक्तीगत संबंध नाहीत.                                                                                                                   - मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता.
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी दाखल याचिकेपासून स्वतःला वेगळे करण्यास नकार.
  • लसीच्या दुष्परिणामांमुळे युवकाचा मृत्यू झालेल्या मातेला मुख्य न्यायमूर्तीनी केली प्रत्यक्ष विचारपूस.
  • शपथपत्रावर म्हणणे दाखल करण्याचे निर्देश.
  • न्यायालयाने शासनाची कारवाई योग्य असल्याचे कोणतेही आदेश किंवा भाष्य केले नसतांना दैनिक सामना कडून चुकीचे वृत्तांकन केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमाननाची कारवाई  करणार असल्याची याचिकाकर्त्याची माहिती.

 


मुंबई : केंद्र शासनाच्या निर्देशांविरुद्ध जावून महाराष्ट्रात लोकल ट्रेन मध्ये फक्त लस घेतलेल्यानाच परवानगी देवून सामान्य नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन करून नागरिकांना लस घेण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहलराज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याच्या दोन जनहीत याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठापुढे उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते श्री. फिरोज मिठीबोरवाला हे सामाजिक कार्यकर्ते असून दुसरे याचिकाकर्ते श्री. योहान टेंगरा हे शोध वैज्ञानिक आहेत.

सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी प्रकरणाच्या सुनावणी पासून स्वतःला वेगळे करण्यासाठी Recusal चा अर्ज दाखल केला. त्यामध्ये याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे होते कीआपत्ती निवारण कायदा२००५ चे कलम ५१(बी) व ५५ नुसार तसेच भादंवि चे कलम १२०(बी)३४ नुसार पालिका आयुक्त व मुख्य सचिवांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुद्धा सहआरोपी ठरतात. परंतू वर्तमानपत्रात प्रकाशित बातम्यांनुसार उद्धव ठाकरे हे न्यायाधीश दीपांकर  दत्ता यांच्यासोबत दर तीन महिन्यात व्यक्तीगत भेटी घेत असल्याची माहिती दिल्यामुळे सदर प्रकरणात न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी  प्रकरणात न्यायाधीश म्हणून काम पाहणे योग्य ठरणार नाही. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेण्यात आला.

त्यावर न्यायाधीश दत्ता यांनी स्पष्ट केले कीत्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत कोणतेही व्यक्तीगत संबंध नसून केवळ प्रशासकीय कामानिमित्त त्यांची बैठक झाली होती. तसेच मुख्यमंत्री ठाकरे हे त्यांना दर तीन चार महिन्यांनी भेटतात ही बातमी खोटी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकिल अँड. निलेश ओझा यांनी याचिकाकर्त्याची मागणी परत घेत मुळ याचिकेवर युक्तीवाद केला.

त्या युक्तिवादादरम्यान गोवाहाटीमेघालय उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश संविधानातील तरतूद आणि जगभरातील नामवंत शास्त्रज्ञांचे शोधपत्र यांच्या आधारे न्यायालयास सांगितले की :

i) कोणत्याही व्यक्तीस प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या लस घेण्यास भाग पाडले जावू शकत नाही. रेल्वे किंवा इतर ठिकाणी प्रवेशासाठी लस घेण्याची सक्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.  तसे करणे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९, २१ चे उल्लंघन आहे.

ii) लस घेतल्यामुळे कोरोनापासून कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. लस घेतलेल्या लोकांचे कोरानामुळेच मृत्यू झालेल्या अनेक केसेस आहेत.

iii) नवीन अहवालानुसार लस घेतलेल्या लोकांना कोरोनाची लागण होण्याचे प्रमाण अधिक असून मृत्यु दर सुद्धा लस घेतलेल्या लाकांमध्येच जास्त आहे व ही फार मोठी धोक्याची घंटा आहे. असे असतांना काश्याच्या आधारावर लस घेतलेल्या लोकांना रेल्वे मध्ये प्रवासासाठी प्राधान्य दिले गेले. शासनाचे आदेश बेकायदेशीर आहेत.

iv) ज्याला एकदा कोरोना होवून गेला आहे किंवा विषाणूशी संपर्क आल्यामुळे ज्या व्यक्तींमध्ये प्रतिकार शक्ती (Natural Immunity) तयार झाली आहे तो व्यक्ती सर्वात सुरक्षीत असून त्याला पुन्हा कोरोना होवू शकत नाहीतो कोरोना रोग पसरवू शकत नाही व त्याचा मृत्यू कोरोनामुळे होत नाही. त्यामुळे त्याला सर्वात प्रथम सर्व निर्बंधांपासून सूट मिळायला हवी. अशा लोकांना लस देणे किंवा घेण्यास भाग पाडणे हे अत्यंत चुकीचे व धोकादायक आहे.

v) शासनाने नुकतेच नवीन निर्देश दिले आहे की ज्या लोकांना लस न घेण्यासाठी वैद्यकीय कारण आहे त्यांनी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांना लस घेतल्यांप्रमाणेच मानले जाईल.

त्याकरीता शासनाचे कौतुक करावे लागेल. परंतू तरीसुद्धा इतर कोणालाही त्याच्या इच्छेविरुद्ध लस घेण्यास भाग पाडणारे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाही.

 

वरील युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी सांगितले कीत्यांच्या मते लसीमुळे काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. इज्राईल व इतर देशाची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे त्यांच्याकडील परिस्थितीचा आपल्या देशासोबत संबंध जोडणे योग्य ठरणार नाही. तरीसुद्धा याचिकाकर्त्याकडे जर तज्ञांचे शोध पत्र असतील ज्यामध्ये लसींचे दुष्परिणाम व फायद्यापेक्षा तोटा जास्त आहे असे  सिद्ध् होत आहे तर ते अतिरिक्त शपथपत्रावर सादर करावे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकिलांनी कर्नाटक मधील बेंगलोर येथे रुग्णालयात येणाऱ्या नवीन रुग्णांमध्ये  ५०% पेक्षा जास्त लोक ही लस घेतलेली असून त्यांना लस न घेतलेल्या लोकांपेक्षा जास्त धोका असल्याचे सांगितले. तो पुरावा व त्याबाबत प्रतिष्ठीत दैनिकात प्रकाशित बातमी पुढील तारखेला न्यायालयात दाखल करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

दुसरे यचिकेकर्ते श्री. फिरोज मिठीबोरवाला यांचे वकील तनवीर निजाम यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले कि, आंतरराष्ट्रीय कायदे जसे  Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005, International Covenant on Civil & Political Rights च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या इच्छेनुसार आणि त्याच्या जीवाला प्राधान्य देवूनच शासनाला निर्णय घ्यावे लागतील.

णि आज जर देशातील संपूर्ण नागरिकांचे लसीकरण केले आणी २ वर्षानंतर त्यांना जीवघेणे दुष्परिणाम झाले तर जबाबदारी कोण घेईल. तेव्हा आपल्या हातात काहीही राहणार नाही. त्यावर न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी अँड. निझाम याना  त्यासंदर्भात तज्ञांचे मत  सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणाची सुनावणी आता २२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

सदर प्रकरणात न्यायालयाने सरकारची कृती योग्य आहे असे म्हटले नसतांना सुद्धा शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दै. सामना मध्ये खोटी बातमी प्रकाशीत करुन महाराष्ट्र शासनाचे निर्बंध हे सर्वसामान्यांच्या हितासाठीच आहेत अशी खोटी बातमी प्रकाशीत केली. त्यामुळे दै. सामना चे संपादकप्रकाशक व मुद्रक यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्तेयांचे वकिलांनी दिली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अनेक वकिल उपस्थित होते त्यामध्ये मुख्यकरून अॅड. निलेश ओझा, अॅड. विजय कुर्लेअॅडदिपाली ओझाअॅडतनवीर निज़ामअॅडपार्थो सरकारअॅडमंगेश डोंगरेअॅडप्रतीक सरकारअॅडअभिषेक मिश्रा, अॅड. दीपिका जायसवालअॅडपूनम राजभरअॅडस्नेहल सुर्वेअॅडप्रतीक जैन सकलेचा, अॅडसिद्धी धामणस्करअॅडअंजय कोईरीअॅडआदित्य परमार, अॅड. सुरेश घामरेअॅडआर. जी. पांचाल यांचा समावेश आहे.

सुनावणी दरम्यान रेल्वे प्रवास करण्याकरीता  पास मिळवण्यासाठी  ‘कोव्हीशील्ड लस’ घेतल्यामुळे लसीच्या दुष्परीणामामुळॆ तीन तासातच हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे मृत्यू झालेला २३ वर्षाचा तरुण हितेश कडवे  ची आई न्यायालयासमोर उपस्थित झाली व तिने स्वतः आपली व्यथा मांडली.   

मुख्य न्यायाधीश दत्ता  न्यायाधीश कुलकर्णी यांनी तिची विचारपूस केली  तिच्या मुलाच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्रही बघीतले  त्या मातेला सांत्वना देत शपथपत्रावर माहिती दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

नुकतेच औरंगाबाद च्या डॉस्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू सुद्धा कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामामुळे झाल्याचे केन्द्र सरकारच्या समितीने मान्य केले आहे.

देशभरात असे अनेक लोकांचे मृत्यू लसीच्या दुष्परीणामुळे होत असून लस घेतलेल्यांमध्ये हृदयविकाराचे झटके येवून मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहेत.

Link : https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view

 

तसेच कोव्हीशील्ड मुळे रक्तांच्या गुठळया (Blood clotting) होवून अनेक लोकांचे मृत्यू झाल्यामुळे ११ युरोपीय देशांनी कोव्हीशील्ड लसीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. अशी सविस्तर माहिती श्रीमती किरण यादव यांनी शपथपत्रावर दिलेल्या आपल्या तक्रारीत दिली आहे.

तक्रार डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

Comments

Popular posts from this blog

Corruption of more than 80,000 Crores in bringing circulars of compulsory vaccination and restrictions on entry to local train, malls etc..

[Breking] Vaccinations of teachers or anyone is not mandatory.

[Biggest Breaking] Health Minister Mansukh Mandviya served with the Contempt Notice.