[Breaking] लसीकरण न घेतलेल्यांसोबत भेदभाव करण्यासाठी सोसायट्यांकडून बेकायदेशीर माहिती मागणारे पालिका आयुक्त इकबाल चाहल व अति. आयुक्त सुरेश काकाणी यांना फौजदारी कारवाईची नोटीस.

महाराष्ट्र शासनाचे काही अधिकारी व विशेष करून महापालिकेचे अधिकारी हे विविध सोसाट्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या सोसायटीमध्ये लस घेतलेल्या आणि लस न घेतलेल्या लोकांची माहीती मागत आहेत. सोसायटीच्या लोकांना लस घेण्यासाठी दबाव आणत आहेत. त्यांच्या सदर गैरकृत्यांमागचा हेतू हा सर्वांना लस घेण्यास भाग पाडणे हा आहे.  सरकारच्या स्वतःच्या रिकॉर्डवरून हे सिद्ध झाले आहे की लस घेतल्याने कोरोना पासून संरक्षण मिळत नाही. नुकतेच मुंबईत ३० पैकी २९ म्हणजे ९७% लस घेतलेल्या लोकांना कोरोनाची पुन्हा लागण झाली आहे.

Link: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/kem-covid-cluster-samples-sent-for-genome-sequencing-101633108656907.html

लस घेतलेली लोक सुद्धा कोरोनाने मरत आहेत. तसेच लस घेणाऱ्यांना जीवाचा धोका जास्त आहे. असे नवीन निष्कर्षात माहीत झाले आहे. लस न घेणारा व नैसर्गिक प्रतीकारशक्ती असणारा व्यक्ती जास्त सुरक्षित असल्याचा निष्कर्ष जागतिक कीर्तीच्या तज्ञांनी दिला आहे.

Link: https://vaccinemafiaexposer.blogspot.com/2021/10/false-narratives-by-vaccine-mafia-fact.html

नुकतेच स्वीडन सरकारने 30 वर्षाखालील लोकांचे लसीकरण थांबविले आहे. कारण लसीच्या दुष्परीणामांमुळे 30 वर्षे वयापर्यंतच्या लोकांमध्ये हृदयविकाराचे गंभीर रोग वाढले होते.

ती बातमी खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

Link: http://dhunt.in/n1JT7?ss=wsp&s=pa

महाराष्ट्रातही लसीच्या दुष्परीणामांमुळे असे अनेक मृत्यू झाले असून कित्येकांना अत्यंत गंभीर जीवघेणे दुष्परीणाम असे संपूर्ण शरीर अधू होणे, (Paralysis) होणे, बहिरेपणा आदी प्रकार झालेले आहेत.

त्याबाबत अधिक माहिती खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

Link:https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view?usp=sharing

असे असतांना लसीकरण थांबवून योग्य चौकशी करुन नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करणे सोडून काही भ्रष्ट मंत्री व अधिकारी हे केवळ लस कंपन्यांचा हजारो कोटीचा फायदा कसा होईल केवळ याच कामात गुंतले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की लस घेणे ऐच्छिक आहे. नागरिकांना लस घेण्यासाठी दबाव आणला जावू शकत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. अश्या परिस्थीतीमध्ये कायद्याबाहेर जावून नागरिकांना लस घेण्यास दबाव आणणे म्हणजे त्या अधिकाऱ्यांचा हेतू हा जनतेचे भले करण्याचा नसून उलट त्यांच्या या गैरकृत्त्यांमुळे जनतेचा जीव धोक्यात जात आहे त्याकरिता आरोपी अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी आदी सर्वांविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

यावरुन अधिकारी व मंत्र्यांची त्यांची भ्रष्ट मानसिकता व गैर हेतू सिद्ध होतो. लस कंपन्यांकडून आरोपींना कमीशन मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

आरोपींनी केलेले कृत्य हे मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानाना करणारे व केंद्र शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे आहे. असे अधिकारी हे ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम ५१ (ब) आणि ५५’ अंतर्गत तसेच भादवि चे कलम 166, 167, 109, 323, 336, 188 आदी विविध कलमांतर्गत शिक्षेस पात्र आहेत.

तसेच जर आरोपी अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे लस घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यू झाल्यास अश्या अधिकाऱ्यांनवर भा.द.वि. चे कलम अन्तर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल होऊन चालू शकतो व अश्या अधिकाऱ्यांना भा. द. वि. 52, 120(B), 302, 115, 304 अंतर्गत फाशी किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा होवू शकते.

मुंबई मधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी “अव्हेकन इंडिया मुव्हमेन्ट” (Awaken India Movement) तर्फे मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्य आयुक्त श्री. इक्बाल चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त श्री. सुरेश काकानी यांना कायदेशीर नोटीस तामिल करण्यात आली आहे. तसे सर्व जनतेला असे आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी ती नोटीस वाचावी व आपल्या सोसायटीत जर असेच गैरकायदेशीर काम केले जात असेल तर आपण सुद्धा त्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा. दोषी अधिकाऱ्यांना आपण सुद्धा अश्या प्रकारची नोटीस देऊ शकता व आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करू शकता, अशी माहिती ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेन्ट’ चे ‘श्री. अंबर कोरी’ यांनी दिली. 

नोटीसची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी  क्लिक करा.

Comments

Popular posts from this blog

Corruption of more than 80,000 Crores in bringing circulars of compulsory vaccination and restrictions on entry to local train, malls etc..

[Breking] Vaccinations of teachers or anyone is not mandatory.

[Biggest Breaking] Health Minister Mansukh Mandviya served with the Contempt Notice.