[महत्वाचे] लस घेणाऱ्यांना दुष्परिणाम नाही झाले तरी सुद्धा मिळणार नुकसान भरपाई.

नागरिकांनी स्वेच्छेने जरी लस घेतली असेल तरी सुद्धा सरकारी अधिकारी डॉक्टर्स यांनी लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून फसवणुकीने नागरिकांना लस घेण्यास प्रवृत्त केल्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादवी  420, 409, 166, 120(B), 34, 52, 109 आदी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाई होवून प्रत्येक व्यक्तीस नुकसान भरपाई सुद्धा मिळू शकते.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्याकडून कोरोना लस घेण्यास कोणताही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बंधन किंवा दबाव नसल्यामुळे केंद्र सरकार कोणतीही नुकसान भरपाई देणार नाही. परंतु महाराष्ट्र शासनातील काही अधिकारी बेकायदेशीरपणे लस घेण्यासाठी दबाव आणत असल्यामुळे ते व्यक्तीश: नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत.

कोरोना लसींचे अनेक जीवघेणे दुष्परिणाम आहेत नुकतेच 'कोव्हीशील्ड' लसीच्या दुष्परीणामामुळेच औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांचा मृत्यू झाल्याचे केंद्र सरकारच्या AEFI समितीने मान्य केले आहे.

त्याव्यतिरिक्त अनेकांना लसीमुळे अर्धांगवायू (Paralysis), लकवा, डोळे आंधळे होणे, कानात बहिरेपणा येणे, हृदयविकारांचे झटके येणे, मेंदूसंबंधीत विकार असे अनेक दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.

परंतु काही सरकारी अधिकारी, टास्क फोर्स सदस्य, मीडियाची लोक आणि काही मंत्री सुद्धा लस कंपन्यांकडून कोट्यवधींचा गैरफायदा करून घेवून किंवा अज्ञानापोटी असा खोटा प्रचार करीत आहेत की लस ही पूर्णत: सुरक्षित आहे.

तसेच खोटा प्रचारही कामी येत नसल्यामुळे शेवटी राशन देणे बंद करणे, रेल्वे पास देणे असे विविध कट कारस्थान रचून कसेही करून लोकांना लस देण्याचा डाव भ्रष्ट अधिकारी मंत्र्यांनी आखला होता त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

त्यांच्या या खोट्या फसवणुकीच्या प्रचाराला बळी पडून किंवा त्यांच्या दबावामुळे नाईलाजास्तव किंवा स्वेच्छेने कित्येक नागरिकांनी लस घेतल्या कित्येकांनी यातना भोगल्या आहेत आणि आपल्या इष्ट मित्र परिवारातील सदस्यांचे जीव गमावले आहेत.

ज्यांना लसीच्या दुष्परीणामामुळे मृत्यू किंवा इतर दुष्परीणाम नुकसान झाले ते लोक कायदयानुसार नुकसान भरपाईस पात्र आहेतच. परंतु ज्यांना कोणतेही नुकसान आज दिसत नाही ते सुद्धा कायद्यानुसार सरकारकडून संबंधीत अधिकारी, डॉक्टर्स कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात.

कायद्यातील तरतुदीनुसार विशेषकरून मा. उच्च न्यायालयाने Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC Online Megh 130, प्रकरणात कोरोना लसीसंबंधी दिलेल्या निर्णयानुसार जर कोणत्याही व्यक्तीस अर्धवट खोटी माहिती देवून किंवा फसवणूकीद्वारे लस घेण्यास प्रवृत्त केले किंवा जबरदस्तीने लस देण्यात आली किंवा दबावाने लस घेण्यास भाग पाडले तर संबंधित अधिकारी, डॉक्टर्स, मंत्री इत्यादी हे भादवि कलम 420, 120(B), 34, 323, 326 आदी कलमाअंतर्गत शिक्षेच्या कारवाईस पात्र राहतील पिडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्यासही पात्र राहतील.

अशाच एका प्रकरणात खोटी जाहिरात देणाऱ्या इस्पितळातविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देवून पिडित व्यक्तीस 25 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. [Bhanwar Kanwar Vs. R.K. Gupta (2013) 4 SCC 252]

तसेच कायद्यातील तरतुदीनुसार लस घेणाऱ्या व्यक्तीला लस ही प्रायोगिक आहे लसीला केवळ ‘Emergency Use Authorization’ नुसार वापराची परवानगी आहे, तसेच लसींच्या सर्व दुष्परिणामांची माहिती देवून नंतरच लस घेण्यास तयार झालेल्या व्यक्तीची ‘Informed Consent Form’ वर सही घेवून Universal Declaration of Bioethics & Human Rights, 2005 चे कलम  3 6 नुसार आणि International Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR) चे आर्टीकल  7 नुसार सर्व पूर्तता केल्यानंतरच लस देता येते. अन्यथा लस देणे हे गैरकायदेशीर ठरते. [Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, Airdale NHS Trust Vs. Bland (1993) 1 All ER 821, Common Cause Vs. Union of India (2018) 5 SCC 1]

इलाज घेणाऱ्या व्यक्तीची 'Informed Consent Form' वर सही घेतल्यास लस देणारे डॉक्टर अधिकारी हे नुकसान भरपाई देण्यास पात्र ठरतात. [Ajay Gautam s/o Shri Omkar Dutt Vs. Amritsar Eye Clinic 2010 SCC OnLine NCDRC 96]

त्याशिवाय लस घेण्यास सक्ती करण्यासाठी पगार रोखणे, रेल्वे पास रोखणे आदी बेकायदेशीर परिपत्रक काढणारे जिल्हाधिकारी इतर वरिष्ठ अधिकारी हे भादंवि 166, 52, 120(B) आदी कलमांअंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतात.

तसेच केंद्र सरकारच्या निर्देशांविरुद्ध जावून कोणतेही नियम बनविणे हे आपत्ती निवारण कायदा, 2005 च्या कलम 38(1), 39

(a) चे उल्लंघन असून दोषी जिल्हाधिकारी त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा आपत्ती निवारण कायद्याचे कलम 51(b), 55 नुसार 1 वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Corruption of more than 80,000 Crores in bringing circulars of compulsory vaccination and restrictions on entry to local train, malls etc..

[Breking] Vaccinations of teachers or anyone is not mandatory.

[Biggest Breaking] Health Minister Mansukh Mandviya served with the Contempt Notice.